Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana 2.0
Table of Contents
आपल्या देशाचे शेतकरी बांधव आपल्या सगळ्यांसाठी खूप कष्ट घेत असतात त्यासाठी त्यांना अनेक नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागतो. आपले भारत सरकार शेतकऱ्यांच्यासाठी नेहमीच अनेक योजना सुरू करत आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या संकटामध्ये थोडासा दिलासा मिळतो आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही सुद्धा एक अशीच योजना आहे.
या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना तर होणारच आहे पण जे मोठे उद्योग सोलार वरती चालतात त्यांना योग्य दरात वीज पुरवठा केला जाईल असे आवाहन सरकारने केले आहे.
ही योजना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने चालू केली आहे.
सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2017 मध्ये चालू केली होती पण या योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी येत होत्या,जमिनीची उपलब्धता नव्हती म्हणून या योजनेमध्ये बदल करून योजनेचा दुसरा टप्पा म्हणजेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
योजनेचे उद्दिष्टे –
- या योजनेअंतर्गत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करणे. 2025 पर्यंत किमान 30 टक्के कृषी वीज वाहिनीचे सौर ऊर्जीकरण (Solarization) करण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा करता यावा यासाठी किमान 7000 मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करणे.
- राज्यात सुमारे 45 लाख कृषी ग्राहक आहेत त्यासाठी जवळजवळ 22 टक्के वीज शेतीसाठी वापरली जाते. 30 टक्के वीज निर्मिती सोलरच्या माध्यमातून केल्यास शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज पुरवठा होऊ शकतो.
या योजनेसाठी लागणारी शाश्वत जमीन उपलब्ध करून देने बाबत –
या योजनेअंतर्गत शासकीय पडीक जमीन, शासकीय जमीन, निमशासकीय जमीन, महानिर्मिती आणि महावितरण कंपनी यांच्याकडे असणारी अतिरिक्त जमीन किंवा खाजगी जमीन इत्यादी जमिनी सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल.
जिल्हाधिकारी या वीज उपकेंद्राची सविस्तर माहिती महावितरण कंपनीकडे सादर करतील प्रत्येक वीज उपकेंद्रावरील आवश्यक असणारी सौर ऊर्जा क्षमता गृहीत धरून त्यासाठी किती जमिनीची आवश्यकता आहे ही माहिती सुद्धा यामध्ये समाविष्ट राहील.
ज्या भागात सरकारी जमिनी उपलब्ध नसतील अशा भागात वीज उपकेंद्रा पासून पाच किलोमीटर अंतराच्या आतील शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनी वार्षिक प्रति हेक्टर 1 लाख 25 हजार रुपये प्रमाणे 30 वर्षाच्या कराराने भाडे तत्वावर घेण्यात येतील. अशा प्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक पाडेपट्टा दरावर प्रत्येक वर्षी 3% सरळ पद्धतीने भाडे पट्टी दरात वाढ करण्यात येईल
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना साठी लागणारी पात्रता-
- या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्राचा असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.
- जमीन सर्व प्रकारच्या अडथळ्यापासून मुक्त असावी.
- शेतकऱ्यांची जमीन त्याच्या मालकी हक्काची असली पाहिजे.
- सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या जमिनीवर कोणतेही सरकारी बंधन नसावे.
- योजनेसाठी शेतकरी बचत गट सहकरी संस्था साखर कारखानदार आणि कृषी पंचायती इ. पात्र असतील.
आवश्यक कागदपत्रे –
- शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
- ओळखपत्र
- पॅन कार्ड
- ई-मेल आयडी
- मोबाईल नंबर
- जमिनीची कागदपत्रे
- शेतकरी नोंदणी प्रमाणपत्र
ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
खाली दिलेल्या साईट वर जावून आपण या योजनेसाठी अर्ज करू शकता.
https://mskvy.mahadiscom.in/MSKVYSolar/
अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आम्ही आपणास पुढील ब्लॉग मध्ये देऊ. या बाबत लेटेस्ट अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमचा ऑफिशीअल marathipride.com चा व्हाट्सएप ग्रुप शेजारी दिलेल्या व्हाट्सएपच्या चित्रावर क्लिक करून जॉईन व्हा.
