Tuesday, January 28, 2025
spot_img
More

    जाणून घ्या शेतकऱ्यांचे ७/१२ किंवा शेतजमिनी वरील हक्क आणि निर्बंध : Know the rights and restrictions of farmers on 7/12 or agricultural land

    महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हक्क आणि निर्बंध विविध कायद्यांद्वारे ठरवलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी या कायद्यांची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे.जेणेकरून आपल्या हक्कांचे संरक्षण करता येईल. तसेच जमिनीशी संबंधित सर्व कायद्यांचे पालन करता येईल. आम्ही या ब्लॉग मध्ये  याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

    शेतकऱ्यांचे हक्क –

    1. शेतीसाठी वापर-
      शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा उपयोग शेतीसाठी करण्याचा हक्क आहे. ते त्यांच्या शेतात विहीर, पाणी साठवण्याची टाकी, खळे किंवा शेतातील माल साठवण्यासाठी गोदामे बांधू शकतात.

    उदाहरण: रामू काका हे एक शेतकरी बांधव आहेत ते त्यांच्या शेतात विहीर खोदून पाण्याचा उपयोग शेतीसाठी करतात. हा त्यांचा हक्क आहे.

    1. किरकोळ भाडेकराऱ्यांचे संरक्षण-
      महाराष्ट्र जमीनधारक व शेतीभाडे कायदा १९४८ च्या अंतर्गत, भाडेकराऱ्यांना मालकांकडून मनमानीने बाहेर काढले जाण्यापासून संरक्षण दिले जाते. काही ठराविक परिस्थितींमध्ये भाडेकराऱ्यांना शेतीची जमीन खरेदी करण्याचा हक्क मिळतो.
    2. मालकी हक्क आणि हस्तांतरण-
      शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मालकी व त्याचे इतर शेतकऱ्यांना हस्तांतरण करण्याचा हक्क आहे. मात्र, हे काही कायदेशीर अटी व शर्तींवर अवलंबून असते.

    शेतकऱ्यांवरील निर्बंध:

    1. जमिनीवरील मर्यादा-
      महाराष्ट्र जमीन धारणा मर्यादा कायदा १९६१ नुसार, शेतकऱ्यांकडे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असू शकत नाही. मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन सरकारकडून जप्त केली जाते आणि ती इतर गरजू शेतकऱ्यांना वाटली जाते.

    उदाहरण: सुरेशकडे १०० एकर जमीन होती. कायद्यानुसार, त्याला काहीं ठराविक एकरपर्यंतच जमीन ठेवण्याचा हक्क आहे. उर्वरित जमीन सरकारने जप्त केली.

    1. शेती जमिनीचा Non-Agricultural Use :
      शेतजमिनीचा उपयोग औद्योगिक, निवासी किंवा इतर कारणांसाठी करायचा असेल तर सरकारकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. परवानगीशिवाय शेती जमिनीचा उपयोग बदलल्यास दंड भरावा लागतो किंवा जमीन जप्त केली जाऊ शकते.
    2. जमिनीचे हस्तांतरण:
      काही कायद्यांनुसार शेती जमीन केवळ शेतकऱ्यालाच विकता येते. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला जमीन विक्री केल्यास ती बेकायदेशीर ठरते.
    3. सरकारची जमीन संपादन प्रक्रिया-
      सरकार सार्वजनिक उपयोगासाठी जसे की रस्ते, शाळा किंवा कारखाने बांधण्यासाठी शेतजमीन संपादित करू शकते. परंतु, त्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जातो आणि काही वेळा त्यांना पुनर्वसनाची (rehabilitation) सुविधा पुरवली जाते.

    उदाहरण: गावात रस्ता बांधण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडून जमीन घेतली तर त्यांना त्या जमिनीचा योग्य मोबदला दिला जातो.

    शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या गोष्टी:

    1. कायद्यांची माहिती ठेवा-
      प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या जमिनीशी संबंधित कायद्यांची माहिती ठेवली पाहिजे. आपल्या हक्कांचे आणि निर्बंधांचे ज्ञान असल्याने अडचणींवर मात करणे सोपे होते.
    2. वकीलांचा सल्ला घ्या-
      जर जमिनीशी संबंधित वाद असेल तर वकिलांचा किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा.
    3. जमिनीचे नोंदणी कागदपत्र व्यवस्थित ठेवा-
      जमिनीचे ७/१२ उतारे, खरेदीखत, कर भरण्याची पावती यांसारखी कागदपत्रे जपून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

    शेवटी आपल्या शेतकरी बांधवांच्यासाठी महत्त्वाचे काय-

    महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर विशिष्ट हक्क आहेत, ते आपल्या शेतकरी बांधवांना त्यांचे हक्क मिळालेच पाहिजेत,पण त्यासाठी काही कायदेशीर मर्यादाही आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि कायद्याचे योग्य पालन करण्यासाठी सजग राहिले पाहिजे. यामुळे त्यांच्या शेतीची उत्पादकता तर वाढेलच त्याचबरोबर जमिनीचे भवितव्यही सुरक्षित राहील.

    Latest Posts

    spot_imgspot_img

    Don't Miss

    Stay in touch

    To be updated with all the latest news, offers and special announcements.