ही सवलत योजना दिनांक 1 एप्रिल 1990 पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी 30 जून पर्यंत संपूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे.
राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका, खाजगी बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थेमार्फत व बँकामार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडित व्याज सवलत देण्यात येत आहे.
शासनाने 11 जून 2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये तीन लाख मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने 3 टक्के व्याज सवलत विचारात घेऊन, सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने उपलब्ध होणार आहे.
मात्र थकीत कर्जास तसेच मध्यम मुदत व दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही.
शासन निर्णय –
वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका/ संस्था वितरित करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कमे बाबत उपयोगिता प्रमाणबद्ध पत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासन सादर करावे लागेल.
सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय – पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
