सलोखा योजना – Salokha Yojana
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वाद हा आपल्याकडे न संपणारा असा मुद्दा आहे,आणि तो काही आपल्याला नवीन नाही.
मग ते शेतजमीन असो वा आणखी कुठली पडीक जमीन त्या जमिनीवरून भाऊबंदकीमध्ये तसेच सख्ख्या भावांमध्ये देखील वाद होतात.या वादातूनच “सख्खा भाऊ पक्का वैरी” झाल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिलेली आहेत.
या जमिनीच्या वादातूनच अनेक वेळा मारामारी तसेच खुनासारखे गंभीर गुन्हे देखील घडत आहेत.
या सर्व गोष्टीवर आळा बसवण्यासाठी राज्य सरकार कडून “सलोखा योजना” राबवण्यात येत आहे.
सलोखा योजना नेमकी काय आहे?
- 3 जानेवारी 2023 रोजी सलोखा योजनेबाबत नवीन शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
- शेत जमीन धारकांच्या शेतकऱ्यांसोबत केलेल्या देवाण-घेवाण करारासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क मध्ये सवलत दिली जाईल.आणि यामुळे समाजात एकोपा, शांतता,भाऊबंदकी टिकून राहण्यास मदत होईल.
- या योजनेअंतर्गत विविध प्रकारच्या शेतजमिनी संबंधित प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून केवळ 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 1000 रूपये नोंदणी शुल्क आकारले जातील.
- त्यामुळे अत्यंत कमी खर्चात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणारी महत्त्वाची योजना आता राज्यात सुरू झाली आहे.
सलोखा योजना (Salokha Yojana) आवश्यकता-
- जमिनीवरून कुटुंबात असणारे मतभेद त्यावरून होणारे वाद मिटवणे.
- जमिनी संबंधित अनेक रखडलेल्या प्रकरणांचा निकाल लागेल.
- जमिनीच्या वादामुळे कुटुंबातील वैर,भांडणे नाहीशी होतील.
- अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.
- या योजनेअंतर्गत जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास शेतकऱ्यांना कमिशन एजंट(Arbitration) कडे जावे लागणार नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होईल.
- या योजनेअंतर्गत भूमाफियांची घुसखोरी आणि हस्तक्षेप होणार नाही.
- या योजनेअंतर्गत सरकारला मुद्रांक शुल्क मिळेल.
सलोखा योजना चे फायदे –
- शेतकऱ्यांच्या आपापसातील वादामुळे पडीक राहिलेल्या शेतजमिनींचे वाद मिटले जाऊन त्या जमिनीवरती अधिकाधिक उत्पन्न काढले जाईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
- जमिनीच्या देवाण-घेवाणी नंतर जमीन ज्या त्या शेतकऱ्यांच्या नावे होईल.
- जे वाद आपापसात मिटले नाहीत ते न्यायालयापर्यंत गेले पण ती प्रकरणे अजून न्यायालयात सुद्धा मार्गी लागली नाहीत असे वाद या योजनेअंतर्गत निकाली लागतील.
सलोखा योजना अटी व नियम-
- सलोखा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी संबंधी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क यामध्ये सवलत दोन वर्षासाठी लागू असेल.
- शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून जर केस शेतजमिनीच्या ताब्याबाबत असेल तर जमिनीचा ताबा किमान 12 वर्षाचा असावा.
- ही योजना बिगर शेती,निवासी तसेच व्यावसायिक जमिनींना लागू होणार नाही.
- सलोखा योजना लागू होण्यापूर्वीच अशा प्रकरणासाठी शेतकऱ्याने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरले असल्यास ते परत केले जाणार नाहीत.केवळ या योजनेतील प्रकरणी मुद्रांक शुल्क सवलतीसाठी पात्र असतील.
- जर दोन्ही पक्षांची जमीन याआधीच जमिनीचा तुकडा असल्याचे घोषित केले असेल,तर डीडला प्रमाणित गट वारी प्रत जोडून आणि एक्सचेंज डीड ची नोंद करून वस्तुस्थितीनुसार नावे बदलता येतील.
गव्हर्नमेंट चा GR वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा👇
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202301031130576019…..pdf
