Land Fragmentation Law Changes in Maharashtra:
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा (Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. हे बदल farmers land purchase and sale rules अधिक सुलभ करण्यासाठी करण्यात आले आहेत. शेतजमिनीच्या व्यवहारात अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कायद्यातील सुधारणा खूप फायदेशीर ठरणार आहेत.
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय? (What is the Land Fragmentation Law?)
Land Fragmentation Law म्हणजे शेतजमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र (standard land holding) निश्चित करून जमिनींचे छोटे-छोटे तुकडे होण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा. 1947 साली लागू झालेल्या या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या जमिनी सांभाळणे शक्य झाले. परंतु बदलत्या परिस्थितीमुळे या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज होती.
काय आहेत नवीन सुधारणा? (Key Changes in Tukadebandi Law)
1. प्रमाणभूत क्षेत्रामध्ये बदल (Changes in Standard Land Holding)
जिरायत (Dry Land): Standard land size पूर्वी 40 गुंठे होते, ते कमी करून 20 गुंठे करण्यात आले आहे.
बागायत (Irrigated Land): सिंचित जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र 10 गुंठे निश्चित करण्यात आले आहे.
2. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला दिलेली परवानगी (Permission for Land Sale and Purchase)
शेतजमिनीवर well construction, road building, किंवा government schemes साठी कमी प्रमाणभूत क्षेत्राच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे.
3. शुल्कात सवलत (Reduced Fees for Land Transactions) शेतजमिनीच्या व्यवहारासाठी पूर्वी 25% शुल्क घेतले जायचे, ते आता फक्त 5% करण्यात आले आहे.
4. परवानगीचा कालावधी (Validity of Permission)
जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी एक वर्षासाठी वैध असेल आणि दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळवता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे फायदे (Benefits for Farmers)
1. सुलभ जमीन व्यवहार (Ease of Land Transactions)
नवीन सुधारणा शेतकऱ्यांना small land parcels विकत घेण्यासाठी आणि विकण्यासाठी मदत करतील.
उदाहरण:
रामू शेतकरी आपली 15 गुंठे जिरायत जमीन विकून बागायत जमीन खरेदी करू शकतो.
2. सार्वजनिक गरजांची पूर्तता (Meeting Public Needs)
शेतातील विहीर किंवा रस्ता उभारण्यासाठी जमीन विकत घेण्याचे व्यवहार आता अधिक सोपे होतील.
उदाहरण: सुरेश शेतकरी road construction for farm साठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊ शकतो.
3. कमी आर्थिक ताण (Reduced Financial Burden)
कमी शुल्कामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशावर होणारा आर्थिक भार कमी होईल.
4. व्यवसायातील संधी (Opportunities for Farming Business)
नवीन कायद्यामुळे modern agriculture practices स्वीकारणे सोपे होईल.
नवीन कायद्यानुसार झालेले बदल जाणून घेण्यासाठी आपण काही गावाकडील उदाहरणे पाहुयात.(Rural Examples)
Example 1:
दादासाहेब पाटील यांच्याकडे 10 गुंठे पाणसस्थळ जमीन आहे. त्यांनी आपल्या मुलांसाठी नवीन घर बांधण्यासाठी जमीन खरेदी करायची आहे. Land fragmentation law changes मुळे त्यांना ही प्रक्रिया सहजपणे करता येईल.
Example 2:
सुनिता ताई या एक उत्तम शेती करणाऱ्या शेतकरी आहेत.आपल्या शेतासाठी विहिरीच्या कामासाठी कमी क्षेत्राची जमीन विकत घेऊ शकते, जी पूर्वीच्या कायद्यानुसार शक्य नव्हते.
शेतकऱ्यांचे भविष्य उज्ज्वल (Bright Future for Farmers)
तुकडेबंदी कायद्यातील बदल हे महाराष्ट्रातील farmers land management सुधारण्यासाठी मोठे पाऊल ठरतील. यामुळे sustainable farming आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.
जर तुम्हाला या कायद्याबद्दल अधिक माहिती हवी असेल, तर आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधा. नवीन सुधारणा तुम्हाला तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कशा मदत करतील, हे जाणून घ्या.
या दिलेल्या तुकडेबंदी योजने प्रमाणेच आम्ही अशा अनेक योजना ज्या आपल्या शेतकरी बांधवांना फायद्याच्या ठरत आहेत,अशी महत्वपूर्ण माहिती आम्ही आमच्या marathipride.com साईट वरून देत आहोत.अशीच नवनवीन माहिती जाणून घेण्यासाठी आमचा what’s app ग्रूप जॉईन करा.
