महाराष्ट्रात आता मिळणार फक्त ६०० रुपयात ट्रॅक्टरभर वाळू ! In Maharashtra, you will now get a tractor full of sand for only 600 rupees!

आज पासून सात हजार रुपयांना मिळणारी वाळू आता फक्त सहाशे रुपयांमध्ये मिळणार आहे.

आपल्या राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी आणि वाळूची होणारी अवैध्य तस्करी ला आळा बसवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे.
एकेकाळी सात हजार रुपयांना मिळणारी ट्रॅक्टर भर वाळू आता महाराष्ट्र राज्यात केवळ सहाशे रुपयांना मिळणार आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना सहाशे रुपये प्रतिब्रास किंवा 133 रुपये प्रति मेट्रिक टन इतक्या कमी दरात वाळू मिळणार आहे, पण नागरिकांना वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र स्वतःच करावा लागेल.
नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास,ऑनलाईन पद्धतीने वाळूची मागणी नोंदवता येणार आहे,अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
तहसीलदार, हे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील जे लाभार्थी आहेत त्यांच्या घरासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने सादर केलेली यादी तपासून पाहतील आणि तहसीलदारांच्या लेखी परवानगी नंतरच लाभार्थ्यास वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल.
पण जे लाभार्थी असतील त्या लाभार्थ्यांना स्वतःच वाहतुकीचा खर्च करावा लागेल.एक वर्षासाठी हे धोरण महाराष्ट्र सरकार प्रायोगिक तत्त्वावर राबवणार आहे.

वाळू विक्रीची पध्दत – Method of selling sand

सर्वसामान्य लोकांना प्रतिब्रास सात हजार रुपये असा दर देऊन वाळूची खरेदी करावी लागत होती.
महाराष्ट्र सरकारच्या आधीच्या वाळू धोरणानुसार राज्यात वाळूचे लिलाव होत होते मात्र वाळूचे हे लिलाव वेळेवर होत नव्हते आणि बांधकाम मात्र चालूच होते अशातच वाळूचे वेळेवर न होणारे लिलाव यामुळे वाळूचा तुटवडा निर्माण होऊ लागला.
वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आणि दुसरीकडे बांधकाम चालू असल्यामुळे लोकांना खूप मोठ्या दराने वाळू खरेदी करणे भाग पडत होते.
वाळूचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता आणि वाळूला मिळणारा मोठा दर यामुळे राज्यात वाळू तस्करीची प्रकरणे घडू लागली. यामध्ये जे सरकारी अधिकारी वाळू तस्करी रोखण्याचा प्रयत्न करायचे त्यांच्यावर जिवे मारण्याचे प्रयत्न होवू लागले.
अशा प्रकारे नवीन वाळू धोरणानुसार अवैध्य वाळू तस्करी आता बंद होणार.
राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार वाळू उत्खननासाठी आधी नदीपात्रातील वाळूचे गट निश्चित केले जातील.
अशा निश्चित वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन केले जाईल. अशी उत्खनन केलेली वाळू तालुकास्तरावरील शासनाच्याच वाळू डेपो मध्ये साठवली जाईल आणि तेथूनच वाळू विक्री करण्यात येईल.
नदीपात्रातून निश्चित करण्यात येणारा वाळूचा गट आणि त्यातून होणारे वाळूचे उत्खनन आणि लागणारी वाहतूक यासाठी संबंधित गावा गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहील.
राज्य सरकारकडून वाळूचे उत्खनन आणि उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, आणि डेपोची निर्मिती आणि त्यांचे व्यवस्थापन ही प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

ऑनलाइन वाळू मागणीची प्रक्रिया-

• 1. ज्या ग्राहकांना वाळू हवी आहे, वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद ही महाखनिज (Mahakhanij)या पोर्टलवर करणे आवश्यक आहे.
• 2. ज्यांना ही नोंद पोर्टलवर करणे शक्य नाही त्यांना सेतू केंद्रामार्फत वाळू मागणीची नोंद करावी लागेल. मात्र त्यासाठी लागणारे शुल्क हे जिल्हा अधिकारी ठरवतील.
• 3. वाळूची मागणी ही मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ही नोंदवता येणार आहे त्यावरती राज्य सरकारचे काम सुरू आहे.
• 4. एकावेळी एका कुटुंबास जास्तीत जास्त 50 मॅट्रिक टन वाळू मिळेल. ज्यांना वाळू जास्त हवी आहे त्यांना वाळू मिळालेल्या दिनांकापासून पुन्हा वाळूची मागणी एका महिन्यानंतर करता येईल.
• 5. वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर वाळू डेपोतून पंधरा दिवसांच्या आत घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल.
• 6. वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र ग्राहकास स्वतःच करावा लागेल.
• 7. वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहील.

वाहतुकीचा खर्च धरून प्रतिब्रास वाळूसाठी किती खर्च येणार-

• 1.शासनाकडून वाळू डेपोतून प्रतिब्रास सहाशे रुपये दराने वाळू मिळत असली तरी वाळूवरती जीएसटी लागणार किंवा नाही आणि गौण खनिज कर आकारला जाणार किंवा नाही हे पाहणं देखील तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
• 2. साधारण ट्रॅक्टरच्या एका वाळूच्या ट्रीप साठी जाऊन येऊन दहा किलोमीटर अंतरासाठी जवळपास एक हजार रुपये वाहतूक खर्च आकारला जातो. मात्र किती अंतरावर वाळूची वाहतूक करायचे आहे त्यावरती हा दर कमी जास्त होऊ शकतो.
• 3. अशाप्रकारे एका डेपोतून जवळच्या गावात वाळू वाहतुकीसाठी 1000 आणि लांबच्या गावासाठी वाळू वाहतुकीसाठी अडीच हजार रुपये लागणार आहेत.
• 4. अशाप्रकारे वाळू वाहतुकीचा खर्च धरून प्रतिब्रास 3000 रुपयांपर्यंत जाईल.

वाळू उत्खननासाठी चे नियम-

• राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार अवैध्य वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी काही नियम सांगण्यात आले आहेत त्यामध्ये,
• 1. पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही.
• 2. सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधी मध्येच वाळू उत्खनन करता येईल.
• 3. ठेकेदारास नदीपात्रात जास्तीत जास्त 3 मीटर इतक्या खोलीपर्यंत च वाळूचे उत्खनन करता येईल.
• 4. रस्ते पुलाच्या किंवा रेल्वे यांच्या कोणत्याही बाजूने 600 मीटर आतमध्ये वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही.

वाळू वाहतुकीचे नियम –

• 1. वाळूची वाहतूक ट्रॅक्टर किंवा सहा टायरच्या टिपर याच वाहनांनी करणे बंधकारक राहील.
• 2. वाळूची वाहतूक वाळू गट पासुन ते वाळू डेपो पर्यंत वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर त्यांचे क्रमांक याची नोंद करावी.या वाहनाच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनाने वाहतूक केल्याचे आढळून आल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
• 3. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीस यंत्रणा बसवणे बंधनकारक राहील.
• 4. सदर वाहने वाळू डेपो ची वाळू वाहतूक वगळता इतर ठिकाणी वाळू वाहतूक केल्यास त्यावरती दंडात्मक कारवाई करून ते वाहन जप्त करण्यात येईल.

सध्या तरी फक्त तालुक्याच्या ठिकाणी डेपो तयार करण्यात येत आहेत नंतर त्या भागातील वाळूची मागणी लक्षात घेता वाळू पुरवठ्यासाठी अधिक डेपो ची निर्मिती केली जाऊ शकते असा अंदाज अधिकारी देत आहेत.
सध्या तरी हे धोरण एक वर्ष प्रायोगिक तत्त्वावर अवलंबण्यात येणार आहे.